जापान में अब डेटिंग ऐप इस्तेमाल करने पर सरकार देगी ₹10,000 से ज़्यादा की सब्सिडी

कोची (जापान), 22 अप्रैल 2026 — जापान के कोची प्रांत की स्थानीय सरकार ने एक अनूठी और चर्चित योजना की घोषणा की है। कोची की स्थानीय सरकार 20 से 39 वर्ष की आयु के निवासियों को डिजिटल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने के लिए सालाना 20,000 येन (लगभग 125 डॉलर यानी करीब ₹10,500) तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।

क्या है पूरी योजना?

इस योजना के तहत कोची के पात्र निवासियों को मान्यता प्राप्त मैचमेकिंग सेवाओं पर पंजीकरण और सदस्यता शुल्क के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने भागीदारी को केवल सत्यापित और गंभीर मैचमेकिंग ऐप्स तक सीमित रखा है, आम और अनौपचारिक डेटिंग प्लेटफॉर्म इसमें शामिल नहीं हैं।

एक प्रांतीय अधिकारी ने बताया कि “वार्षिक सदस्यता शुल्क लगभग 20,000 येन से थोड़ा अधिक होता है, इसलिए हमने सब्सिडी की राशि उसी के अनुसार तय की है।”

क्यों उठाया गया यह कदम?

जापान में यह कदम एक चौंकाने वाले आँकड़े के बाद उठाया गया, देश में होने वाली चार में से एक युवा शादी की शुरुआत इन्हीं डेटिंग ऐप्स के ज़रिए होती है। यह साफ हो चुका है कि स्कूल या कार्यस्थल पर जीवनसाथी मिलना अब उतना आम नहीं रहा।

जापान दशकों से जनसंख्या घटने की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र तेज़ी से वीरान होते जा रहे हैं, कोची की आबादी मुश्किल से 6.5 लाख रह गई है और यह लगातार घट रही है। सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए टैक्स-फंडेड ब्लाइंड डेट इवेंट से लेकर जागरूकता अभियानों तक, हर तरह के उपाय आज़माए हैं।

पहले भी मिल चुकी है इस तरह की सब्सिडी

कोची का यह कदम मियाज़ाकी प्रांत द्वारा पिछले साल शुरू की गई योजना से दोगुना है, जहाँ केवल 10,000 येन की सब्सिडी दी जाती थी। इससे यह स्पष्ट है कि जापान की क्षेत्रीय सरकारें जनसंख्या बढ़ाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा सक्रिय और बेचैन हैं।

जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस योजना पर जापान के सोशल मीडिया और फोरम पर तीखी बहस छिड़ गई है। जहाँ कुछ लोगों ने सरकार की इस नई सोच की सराहना की, वहीं कई अन्य ने इस पर व्यंग्य करते हुए आलोचना की। एक बड़े वर्ग का मानना है कि असली समस्या ऐप्स पर मैच न मिलना नहीं, बल्कि कमज़ोर अर्थव्यवस्था, थका देने वाले काम के घंटे और परिवार पालने की बढ़ती लागत है।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना जापान की गहरी होती जनसांख्यिकीय समस्या का अस्थायी समाधान है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की सदस्यता के लिए सीधे भुगतान की यह नई पहल, युवा कार्यबल की कमी के कारण व्यवस्था के संकट में पड़ने से पहले जन्म दर को फिर से सक्रिय करने की सरकार की बेचैनी को उजागर करती है।

यह खबर कोची प्रांत, जापान से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। इस योजना को अभी प्रांतीय स्तर पर लागू किया जा रहा है।

Featured Image: Unsplash